उत्तर प्रदेश को गरीब मुक्त प्रदेश बनाने की दिशा में बड़ी पहल
उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही ले चुकी है प्रदेश को गरीब मुक्त बनाने का फैसला
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष-2025 में बड़ा फैसला लेते हुए उत्तर प्रदेश को गरीब मुक्त प्रदेश बनाने का अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि जल्दी ही उत्तर प्रदेश को गरीब मुक्त प्रदेश बना दिया जाएगा। इस अभियान का मतलब है कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य बन जाएगा जिस राज्य में एक भी गरीब व्यक्ति गरीबी की रेखा के नीचे नहीं रहेगा। प्रदेश को गरीब मुक्त प्रदेश बनाने का अभियान शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। गरीब मुक्त अभियान सफल होते ही उत्तर प्रदेश देश का पहला गरीब मुक्त प्रदेश बन जाएगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में गठित हुआ प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश को गरीब मुक्त प्रदेश बनाने के अभियान को तेज करने का फैसला किया गया है। इस फैसले के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में एक विशेष प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस प्राधिकरण को राज्य स्तरीय शासकीय निकाय बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के इस खास प्राधिकरण में 19 सदस्य बनाए गए हैं। इस प्राधिकरण का काम यह होगा कि यह प्राधिकरण उत्तर प्रदेश सरकार के सभी विभागों के साथ तालमेल करके उत्तर प्रदेश को गरीब मुक्त बनाने के अभियाान को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के ग्राम्य विकास, खाद्य एवं रसद, बेसिक शिक्षा, पंचायती राज, समाज कल्याण, महिला कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ऊर्जा, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, श्रम, कृषि, आइटी एवं इलेक्ट्रानिक, महिला एवं बाल कल्याण तथा एमएसएमई शामिल हैं
प्राधिकरण में शामिल किए गए हैं
उत्तर प्रदेश को गरीब मुक्त बनाने का काम इन अधिकारियों को उत्तर प्रदेश को गरीब मुक्त प्रदेश बनाने के लिए बनाई गई संचालन समिति का अध्यक्ष प्रमुख सचिव नियोजन तथा सदस्य सचिव निदेशक जनशक्ति नियोजन विभाग का बनाया गया है। 19 सदस्यों में आयुक्त ग्राम्य विकास, आयुक्त खाद्य एवं रसद, महानिदेशक स्कूल शिक्षा, निदेशक पंचायती राज, निदेशक समाज कल्याण, निदेशक महिला कल्याण, निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण, निदेशक श्रम एवं सेवायोजन, निदेशक यूपीएसआरएलएम, सीईओ एसएसीएचआइएस, निदेशक आइसीडीएस, एमडी यूपीएसडीएम, एमडी ग्रामीण पेयजल मिशन, एमडी यूपी डेस्को, सचिव बीओसीडब्लू, निदेशक कृषि, प्रमुख एसईएमटी, राज्य प्रमुख पीसीआइ तथा कार्यक्रम प्रमुख समग्र शामिल किए गए हैं।
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